काठमाडौँ, भदौ ७ । बारा जिल्लाको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनाका विषयमा नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ।
गृह मन्त्रालयमा शनिबार साँझ भएको छलफलमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सरकारका प्रतिनिधि तथा गरिमा चौधरीका अभिभावकबीच सहमति भएको हो।
सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षाअनुसार विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने भएको छ। कानुन तर्जुमाका लागि आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय सङ्कल्प समिति’ गठन गर्ने सहमति भएको छ।
त्यस्तै, पीडित परिवारको मागअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पहल गर्ने भएको छ। परिवारले आफ्नो रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि गर्न पाउने विषयमा पनि सहमति भएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादी तथा कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।
पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मानमती चौधरीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।
सरकार र पीडित परिवारबीच भएको सहमतिले घटनाको न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने तथा परिवारका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
